१. राजस्थान व मध्य प्रदेशातील शहरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी development$70 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाला कोणत्या विकास बँकेने मान्यता दिली आहे?
उत्तर-
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील शहरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी दोन कर्ज मंजूर केल्याची घोषणा एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडीबी) केली आहे. राजस्थानातील शहरांमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छताविषयक पायाभूत सुविधांसाठी 300 दशलक्ष डॉलर्स आणि मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार प्रकल्पांसाठी 270 दशलक्ष डॉलर्सच्या बॅंकेने मान्यता दिली आहे.
२. ‘अपंगत्व क्रीडा केंद्र’ कोणत्या शहरात सुरू होईल?
उत्तर-
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये ‘सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स’ ची पायाभरणी करण्यात आली. फेब्रुवारी 2019 मध्ये मंत्रिमंडळाने ग्वाल्हेरमध्ये ‘विकलांग क्रीडा केंद्र’ स्थापनेस मान्यता दिली. या केंद्राच्या स्थापनेसाठी अंदाजित खर्च १ 170०.9999 कोटी रुपये आहे.
३.भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या चार देशांनी आयोजित केलेल्या चर्चेचे नाव काय आहे?
उत्तर –
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्विड) युनायटेड स्टेट्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यात आयोजित रणनीतिक मंच आहे. अलीकडेच, या चार सदस्य देशांमध्ये समान हितसंबंधांच्या प्रादेशिक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सप्टेंबर 2019 मध्ये शेवटची मंत्रीमंडळ झाली. वरिष्ठ अधिका-यांनी सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावरील आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
४.भारताने बौद्ध संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी १ million दशलक्ष डॉलर्सची घोषणा केली?
उत्तर-
नुकतेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यात प्रथमच आभासी शिखर परिषद पार पडली. श्रीलंकेबरोबर बौद्ध संबंधांना चालना देण्यासाठी भारताने १ million दशलक्ष डॉलर्सची घोषणा केली. हिंद महासागरातील सुरक्षा स्थिर करण्यासाठी श्रीलंकेबरोबर संरक्षण भागीदारी वाढवण्याचीही भारताने पुष्टी केली.
५. हायड्रोजन इंधनाच्या सुरक्षा मूल्यांकनासाठी कोणत्या केंद्रीय मंत्रालयाने मानके अधिसूचित केले आहेत?
उत्तर-
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यात हायड्रोजन इंधन सेल आधारित वाहनांच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी मानके आहेत. हायड्रोजन इंधन पेशींद्वारे चालविलेल्या वाहनांचे मानक निर्दिष्ट करण्यासाठी मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम १ R. Amend मध्ये दुरुस्ती केली आहे. ही मानके उपलब्ध आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने असल्याचे म्हटले जाते.