Gk Marathi Today आजच्या चालू घडामोडी १५ सप्टेंबर २०२०

१)जी २० देशांच्या कामगार व रोजगार मंत्र्यांच्या आभासी बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व कोणी केले?

उत्तर:

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी जी -20 देशांच्या कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या आभासी बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. या बैठकीत जी 20 युथ रोडमॅप 2025 वर लक्ष केंद्रित केले गेले आणि कोविड -१’s च्या कामगार बाजारपेठेवर होणा .्या दुष्परिणाम रोखण्याच्या उपायांवर चर्चा केली. या बैठकीत प्रथमच तरुणांशी संबंधित निर्देशकांची देखील ओळख पटली.

२)नुकत्याच निधन झालेल्या आर्य समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि नेत्याचे नाव काय आहे?

उत्तरः

दिग्गज समाजसेवक आणि हरियाणाचे माजी आमदार स्वामी अग्निवेश यांचे यकृत सिरोसिसने ग्रस्त दिल्लीत नुकतेच निधन झाले. स्वामी अग्निवेश हे आर्य समाजाचे क्रांतिकारक नेते मानले गेले आणि त्यांनी बंधू कामगार आणि स्त्री भ्रूणहत्येविरूद्ध मोहिमेचे नेतृत्व केले.

3) डीपीआयआयटीच्या ‘स्टेट्स’ स्टार्ट-अप रँकिंग फ्रेमवर्क 2019 मध्ये कोणत्या भारतीय राज्याला उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे?

उत्तरः

उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) अलीकडेच स्टेट्स स्टार्ट-अप रँकिंग फ्रेमवर्क 2019 जाहीर केला आहे. या क्रमवारीनुसार गुजरातला राज्यांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून मत दिले गेले आहे, तर अंदमान आणि निकोबार बेटांना केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून निवडले गेले आहे.

४) कोणत्या नागरिकाने आपल्या नागरी गजर प्रणालीची प्रथम देशव्यापी चाचणी घेतली आहे?

उत्तरः

शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर जर्मनीने अलीकडेच आपल्या नागरी गजर प्रणालीची प्रथम देशव्यापी चाचणी घेतली. जर्मनीने दरवर्षी 10 सप्टेंबर रोजी साजरा होणारा राष्ट्रीय चेतावणी दिन किंवा वॉरंटॅग देखील तयार केला आहे. राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काय उपाययोजना कराव्यात याविषयी जनजागृती करण्यासाठी जनतेला जागरूक करण्यासाठी अनेक अलार्म लावले गेले.

५) राज्यात एमएसएमईंना मदत देण्यासाठी कोणत्या भारतीय राज्याने सिडबीशी भागीदारी केली आहे?

उत्तरः

स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाने (एसआयडीबीआय) राजस्थानमधील एमएसएमई परिसंस्था विकसित करण्यासाठी राजस्थान सरकारबरोबर सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी केली आहे. राज्यातील एमएसएमईंना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य करणे हा राजस्थानच्या उद्योग विभागाचा एक उपक्रम आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात एमएसएमईला तीन वर्षांसाठी परवानगी व तपासणीतून मुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.