Gk Today Marathi आजच्या चालू घडामोडी ४ नोव्हेंबर २०२०

१. भारताच्या कोणत्या राज्यातील / केंद्र शासित प्रदेशाने तटबंदीच्या तांदळाच्या वाटपासाठी योजना सुरू केली आहे?

उत्तरः

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी नुकताच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) किल्ल्याचे तांदूळ वाटप करण्याची योजना सुरू केली आहे. राज्य दिनानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचे लक्ष्य कुपोषण आणि अशक्तपणा कमी करण्यात मदत करणे आहे. फोर्टिफाइड तांदूळ हे फोर्टिफाइड राईस कर्नल (एफआरके) यांचे लोह, व्हिटॅमिन बी -12 आणि फॉलिक अॅसिड समृद्ध आहे.

२. जीएसटी भरपाईसाठी १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २ हप्ते म्हणून किती रक्कम दिली गेली आहे?

उत्तर:

केंद्र सरकार 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना 6,000 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता जाहीर करणार आहे. वित्त मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विशेष खिडकीखाली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत भरपाईची कमतरता भागविण्यासाठी राज्यांना देण्यात आलेली एकूण रक्कम १२,००० कोटी रुपये आहे.

३. महिला टी -२० चॅलेंज २०२० च्या प्रायोजक म्हणून कोणत्या भारतीय कंपनीची घोषणा झाली?

उत्तरः

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अलीकडेच जिओला महिला टी -20 चॅलेंजच्या आगामी 2020 आवृत्तीचे शीर्षक प्रायोजक म्हणून घोषित केले आहे. या भागीदारीला रिलायन्स फाउंडेशन एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स फॉर ऑल (आरएफ ईएसए) देखील पाठिंबा देईल. प्रथमच महिलांच्या सामन्यांसाठी प्रायोजकांनी बीसीसीआयशी करार केला. 4 ते 9 नोव्हेंबर दरम्यान शारजामध्ये महिलांचे टी 20 चे आव्हान

४. गरीब कुटुंबे व सार्वजनिक कार्यालयांसाठी मोफत इंटरनेटचा पहिला प्रकल्प कोणत्या राज्यात सुरू केला आहे?

उत्तरः

यावर्षी डिसेंबरपर्यंत राज्य शाळा, सार्वजनिक कार्यालये आणि गरीब घरांमध्ये विनामूल्य, उच्च-गती इंटरनेट उपलब्ध करण्याचे केरळचे उद्दीष्ट आहे. केरळ हे प्रकल्प राबविणारे पहिले राज्य आहे. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट किंवा केएफओएनने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या नेतृत्वात असलेल्या कन्सोर्टियमला हा कंत्राट दिला आहे.

५. एमएसएमईंसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) केंद्राने कोणते लक्ष्य ठेवले आहे?

उत्तर:

केंद्र सरकारने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना (ईसीएलजीएस) 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, ईसीएलजीएस अंतर्गत लाखाहून अधिक कर्जदारांना २.०3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. तर लक्ष्य तीन लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी 1.48 लाख कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत.