१. कोणत्या वर्षासाठी युरोपियन युनियनने शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे?
उत्तर:
लक्झेंबर्गमध्ये युरोपियन युनियन (ईयू) पर्यावरण मंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत युरोपियन युनियनने २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जक होण्यासाठी कायदा बनविला होता. युरोपियन युनियनच्या सर्व सदस्यांना हा करार कायदेशीरपणे बंधनकारक आहे. हा हवामान कायदा यूरोपच्या विविध औद्योगिक क्षेत्रात ग्रीनहाऊस उत्सर्जन कमी करण्याच्या योजनेला आधार देतो.
२. अलीकडे कोणत्या देशाने विवादास्पद २० वी घटनादुरुस्ती पास केली आहे?
उत्तरः
श्रीलंकेच्या संसदेने नुकतीच आपल्या घटनेची २० वी घटना दुरुस्ती केली आहे. दोन दिवसांच्या विचारविनिमयानंतर ते दोन तृतीयांश बहुमताने पारित झाले. ही दुरुस्ती कार्यकारी अध्यक्षांना अधिक प्रतिकारशक्ती आणि अध्यक्षांना अधिक अधिकार प्रदान करते. विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांनी त्यांच्या पक्षाने विरोध दर्शविलेल्या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले आणि त्याला श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
३. शासकीय ई-मार्केटप्लेस (जीएम) पोर्टल अलीकडे कोणत्या पोर्टलमध्ये समाकलित केले गेले आहे?
उत्तर:
नुकतीच गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीएम) यशस्वीपणे केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टलमध्ये एकत्रित केली गेली आहे. असे केल्याने वस्तू व सेवांच्या सार्वजनिक खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया एकाच व्यासपीठाखाली आणली गेली आहे. प्लॅटफॉर्ममध्ये “कस्टम बिड” फंक्शन देखील दिले जाते, जे खरेदीदारास जेएमवर बिड लावण्यास अनुमती देईल.
४. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या अधिकारांना आळा घालणारे तिसरे राज्य कोणते आहे?
उत्तर:
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोच्या (सीबीआय) अधिकारांना आळा घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. राज्याने सीबीआय एजन्सीबरोबरचा आपला सामान्य संमती करार मागे घेतला आहे. म्हणूनच भविष्यात सीबीआयला चौकशी करावी लागणार्‍या प्रत्येक बाबतीसाठी महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांनी प्रथम असेच एक पाऊल उचलले.
५. कोणत्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला तपासणीच्या कामांसाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे?
उत्तर:
एनटीपीसी लिमिटेडला संशोधन व तपासणी क्रिया करण्यासाठी दूरस्थपणे पायलट विमान प्रणाली (आरपीएएस) किंवा ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नागरी उड्डाण उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) आणि नागरी उड्डाण संचालनालय (डीजीसीए) यांनी ही परवानगी दिली आहे. एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (मध्य प्रदेश), गदारवारा सुपर थर्मल पॉवर प्लांट (मध्य प्रदेश) आणि सिपट सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन